प्रत्येक भारतीय नागरिक अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र -संजय भाटी

संजय भाटी

  खबरें लिखकर प्रकाशित व प्रसारित करना और अपनी बात रखना प्रत्येक भारतीय नागरिक का संवैधानिक अधिकार है । वर्तमान में अपने इस अधिकार के लिए आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का प्रयोग कर सकते हैं । सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अभी तक प्रेस एक्ट के प्रावधान से मुक्त है। जो केवल अनुच्छेद 19 (1) व 19 (2) पर निर्भर है । हमारे संविधान में भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी अनुच्छेद 19 (1) के तहत हम सब भारतीय नागरिकों को मिली है । 

भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में भाषण व अभिव्यक्ति की आजादी लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल आधार होता है। लेकिन यह एक पूर्ण अधिकार नही है। इस अधिकार का प्रयोग अनुच्छेद 19(2) में वर्णित प्रतिबंधों के अधीन ही किया जा सकता है।

प्रेस की आजादी अनुच्छेद 19 (1) में ही समाहित है। भाषण या बोलने की आजादी केवल मौखिक उच्चारण प्रकट करने तक ही नहीं है या यह भी कह सकते हैं कि बोलने तक ही सीमित नहीं है बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शब्दों को मुद्रित/लिखित रूप में प्रकाशित करके प्रचारित करने का अधिकार भी शामिल है। लेकिन प्रकाशन और प्रसारण की स्वतंत्रता भी किसी साधारण नागरिक की आजादी से श्रेष्ठतर नही है। अतः प्रेस की आजादी भी अनुच्छेद 19 (2) के तहत लगाई गई पाबन्दियों के अधीन ही है।

अनुच्छेद 19 (2) की पाबन्दियां निम्नलिखित है।

(1) राज्य की सुरक्षा एवं सार्वजनिक व्यवस्था

(2) विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध

(3) शिष्टाचार एवं नैतिकता (Decency and Morality)

(4) न्यायालय की अवज्ञा (Contempt of Court)

(5) मानहानि ( Defamation)

(6) किसी अपराध को उकसाना

(7) भारत की अखंडता एवं संप्रभुता 

(8) सार्वजनिक व्यवस्था (Public Order)

   अपने अधिकारों को समझ कर पेशेवर पत्रकारों का बॉयकॉट कर जन सरोकारों को सार्वजनिक करें। पेशेवर पत्रकारों व इनके आकाओं द्वारा सरकारी मशीनरी व सरकारों का गुणगान कर बदले में सुविधाएं और विषेशाधिकार प्राप्त किए जाते हैं। जिसके दम पर सरकारी मशीनरी जन सरोकारों और जन अधिकारों की उपेक्षा करने में कामयाब हो रही है ~ संजय भाटी