नव गठित कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन गौतमबुद्धनगर के पदाधिकारी अधिवक्ताओं के हितों को लेकर एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में धरना-स्थल के पास की नल की मरम्मत और अधिवक्ताओं के चैम्बरों परिसर में लगे आरओ की मरम्मत की मांग के बाद अब अधिवक्ताओं के चैम्बरों के लिए 2015 में स्वीकृत 92 लाख में से बकाया 42 लाख रुपए को अवमुक्त करने की मांग को लेकर शासन को पत्र लिखा।

        कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन गौतमबुद्धनगर के सचिव हेमंत शर्मा ने एक लिखित पत्र द्वारा 2015 में अधिवक्ताओं के चैम्बरों के निर्माण हेतु 92 लाख रुपए सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाने की जानकारी देते हुए जिला अधिकारी से मांग की है कि 2015 में शासन द्वारा ₹ 92लाख में से ₹50 लाख अवमुक्त कर अधिवक्ताओं के लिए 25 नंबरों का निर्माण करा दिया गया था शेष धनराशि 42 लाख रुपए को अभी तक शासन द्वारा अवमुक्त नहीं किया गया । जिस के संबंध में कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के द्वारा जिलाधिकारी महोदय को लिखित पत्र देकर शेष धनराशि ₹42 लाख को शासन से अवमुक्त करा कर चैम्बरों के निर्माण की पत्र लिख कर मांग की है। इस पत्र की प्रति माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, विशेष सचिव न्याय अनुभाग 7 (कल्याण निधि ) उत्तर प्रदेश सरकार, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गौतम बुध नगर, अपर जिलाधिकारी प्रशासन गौतम बुध नगर को भी दिया गया है

संजय भाटी/संपादक सुप्रीम न्यूज

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